पटवार संघ ने मांगों को लेकर आंदोलन का किया ऐलान, 21 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना
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एनपी न्यूज 24/ गजेन्द्र लोहार, डेस्क

फलासिया। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा फलासिया की ओर से पटवारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। संघ ने मांगों का समाधान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है।

संघ की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी ज्ञापन में बताया गया कि पटवारियों की मांगों एवं समस्याओं को लेकर पूर्व में भी राजस्व मंडल एवं राजस्व विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है। 15 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 17 जुलाई के बाद मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पटवार संघ ने आंदोलन का निर्णय लिया है।

संघ ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को डीसीएस गिरदावरी में आ रही समस्याओं को लेकर हुई बैठक में दिए गए सुझावों एवं मांगों पर शीघ्र कार्रवाई, पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित कर ग्रेड पे 3600 एवं लेवल-10 देने, पटवारी संवर्ग के पदोन्नति अवसर बढ़ाने तथा विभिन्न विभागों में पटवारियों को पद देने सहित कई मांगें रखी गई हैं।

इसके साथ ही पटवारियों को मिलने वाले भत्तों में बढ़ोतरी, यात्रा भत्ता, विशेष भत्ता, वाहन भत्ता सहित अन्य सुविधाएं देने, पटवारी संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने की मांग भी की गई है।

ज्ञापन में संघ ने कहा कि मांगों एवं समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से पटवारियों में रोष है। अपनी मांगों के समाधान के लिए संघ ने आंदोलन का कार्यक्रम भी घोषित किया है। इसके तहत 18 अगस्त को सभी उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन, परिपत्र की होली दहन एवं कार्यालय पर लगातार काली पट्टी बांधकर कार्य, 20 अगस्त को सभी उपखंड कार्यालयों पर धरना, प्रदर्शन एवं ज्ञापन तथा 21 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, परिपत्र की होली दहन एवं ज्ञापन दिया जाएगा।

संघ ने चेतावनी दी है कि इसके बाद भी राजस्व मंडल, राजस्व विभाग और राज्य सरकार की ओर से मांगों एवं समस्याओं पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 24 अगस्त 2026 के बाद राजस्व मंडल का घेराव एवं विधानसभा कूच का कार्यक्रम तय किया जाएगा। संघ ने सरकार से मांगों पर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है।